अब सरकारी विभाग भी हर महीने जमा करेगे बिजली का बिल..... कलक्टर बस्ती

 


बस्ती, उत्तरप्रदेश


सरकारी विभागों को भी अब हर महीने बिजली का बिल जमा करना होगा। विभागों को साल में एक बार बिजली का बिल जमा कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी। विकास भवन सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि शासन द्वारा बिजली बिलों का भुगतान प्राथमिकता के कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक माह बिजली का बिल प्राप्त करें तथा उसका भुगतान सुनिश्चित करें। जिन विभागों के पास इस मद में बजट नहीं है वे अपने विभाग से बजट की मांग करें।


समीक्षा में उन्होंने पाया कि बेसिक शिक्षा, जल निगम, गन्ना, कृषि, पीडब्ल्यूडी, पशुधन, उद्यान, दुग्ध आदि विभागों का काफी बकाया चल रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों के जो कार्यालय तहसील, ब्लॉक एवं अन्य स्थानों पर संचालित हैं, उनके बिजली के बिलों का भुगतान भी जिले के कार्यालय सुनिश्चित कराएंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता गंभीरता से ली जाएगी।


      जिलाधिकारी ने पाइपलाइन पेयजल योजनाओं में गांव में प्रत्येक घर में कनेक्शन लेने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों से कहा कि वे योजना से आच्छादित गांव में जन जागरूकता के लिए गोष्ठी आयोजित करें तथा लोगों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि 75 से 90 प्रतिशत तक पूरी हुई महुआ डाबर, महिलवाला, केशवपुर आदि परियोजनाओं को इस महीने में पूरा कराएं। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने कार्यालय में हैंडपम्प रजिस्टर मेंटेन करें, ग्राम सचिव से प्रत्येक हैंडपम्प के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करें तथा उनकी मरम्मत कराएं। रिबोर वाले हैंडपंप की सूची अलग से तैयार करें।


       उन्होंने निर्देश दिया कि पूर्व के वर्षों में मछली पालन के लिए आवंटित पट्टो का डेटाबेस तैयार करें। उन्होंने आवंटित पट्टो का समय से अनुबंध न कराने पर असंतोष व्यक्त किया तथा निर्देश दिया कि सभी आवंटित पट्टों का अनुबंध कराने के लिए प्रत्येक तहसील में अभियान चलाएं। संबंधित लेखपाल अपने गांव से आवंटित पट्टा धारकों को सोमवार को तहसील में लेकर आएंगे तथा उनका अनुबंध पत्र तैयार कराएंगे। बिना रजिस्ट्री के कोई भी अनुबंध पूरा नहीं माना जाएगा।


      समीक्षा में उन्होंने पाया कि जिले में कोटे की 55 दुकानें रिक्त थी। इसमें से 29 गांव में दुकानों का पिछले माह कोटेदार का चयन हो गया है, जिसमें से 24 दुकाने स्वयं सहायता समूह को आवंटित हुई है। उल्लेखनीय है कि 26 में से 10 दुकानों पर कोर्ट का स्टे है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शेष 16 दुकानों में कोटेदार का चयन करने के लिए 17 एवं 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। सभी दुकाने महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित की जाएंगी, यदि विवाद के कारण किसी स्थान पर 02 बार से अधिक बैठक होने के बाद भी दुकान का चयन नहीं हो पाया है, वहां पर लॉटरी सिस्टम से दुकानों का चयन किया जाएगा। शेष 16 दुकानों का आवंटन 17 एवं 18 नवंबर को किया जाना है। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि कोर्ट द्वारा पारित स्टे आर्डर के संबंध में सरकारी वकील के माध्यम से प्रभावी पैरवी की जाए।


      अमृत योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जलापूर्ति एवं पार्क निर्माण की तैयारियों की समीक्षा की। जलापूर्ति के लिए पूरे नगर क्षेत्र में 09 नलकूप तथा 08 ओवरहेड टैंक बनाने का लक्ष्य हैं। इसमें से 04 के लिए भूमि चयन हो गया है। जिलाधिकारी ने यहां पर तेजी से निर्माण कार्य कराते हुए समय से परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही 04 भूमि चयन के लिए एसडीएम सदर तथा ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया है। उन्होंने कटेश्वर पार्क, सुर्ती हट्टा, शिवा कॉलोनी आदि पार्कों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया।  जिलाधिकारी ने कटेश्वर पार्क में बड़ा ह्वील झूला अभी तक स्थापित न किए जाने पर ठेकेदार को नोटिस देने का निर्देश दिया।


     उन्होंने नगर पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त का कार्य पूरा न करने पर अधिशासी अधिकारी बभनान तथा बैठक में अनुपस्थित बनकटी के अधिशासी अधिकारी का वेतन रोकने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाएं तथा पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाएं। जिले के नगर पालिका परिषद बस्ती तथा नगर पंचायत हरैया में ओडीएफ का कार्य पूरा हो गया है।


     उन्होंने बभनान तथा हर्रैया में आसरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों को हस्तांतरण डूडा को करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हैंडोवर लेने के बाद इसके आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए पात्र लाभार्थियों का चयन प्रारंभ करें।


     प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मे 31196 लक्ष्य के सापेक्ष 9000 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, परंतु इनके जॉब कार्ड मैपिंग का काम धीमा पाए जाने पर जिलाधिकारी ने बस्ती, गौर, रामनगर के खंड विकास अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दिवाली के पहले यह कार्य पूरा कर लिया जाए।


     उन्होंने कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए बीएसए तथा डीआईओएस को निर्देश दिया कि वे क्रमशः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा जीजीआईसी एवं बेगम खैर इंटर कॉलेज में इस योजना के फार्म भरवाने के लिए कैंप लगवाएं। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो आवेदन पत्र उनके यहां लंबित हैं, उनको शीघ्र सत्यापन कर रिपोर्ट प्रोबेशन कार्यालय को भेजें।


     बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता ने किया। बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, पीडी आरपी सिंह, उप जिलाधिकारी आसाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनंद श्रीनेत, अधिशासी अभियंता संतोष कुमार, शुभ नारायण, विशेश्वर प्रसाद एवं विभागीय अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।


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