बस्ती ने करोड़ों का धान खरीद का किया घोटाला
37 क्रय केंद्र, आई डी एक ही मोबाइल नबर नबर
4200 किसानों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का गलत उपयोग कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया।
एडीएम, सीडीएम, सहकारिता के जिला व मंडल अधिकारी प्रत्यक्ष दोषी
बस्ती,
कौटिल्य शास्त्री
उत्तर प्रदेश में करोड़ों का धान खरीद घोटाला | अब जांच की जद में जिला से लेकर मुख्यालय तक के अफसर। सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला।
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (PCF) के अंतर्गत बस्ती मंडल में हुए करोड़ों के धान खरीद घोटाले में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ जिला स्तर ही नहीं, पीसीएफ मुख्यालय के अधिकारी भी जांच की जद में आ चुके हैं।
क्या है पूरा मामला:
यह घोटाला 2023-24 में बस्ती मंडल के सिद्धार्थनगर, बस्ती और संतकबीरनगर में सामने आया है।
धान खरीदा ही नहीं गया, लेकिन प्रक्रिया पूरी दिखाकर लाखों का भुगतान दिखाया गया।
बिना भौतिक सत्यापन के किसानों के नाम पर भुगतान दर्शाया गया और ढुलाई, मजदूरी आदि के नाम पर भी फर्जी खर्च जोड़े गए।
सिद्धार्थनगर के जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कुल 10 अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
जांच कर रही एसआईटी और EOW को अब बड़े स्तर की गड़बड़ियां मिली हैं।
4200 किसानों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का गलत उपयोग कर फर्जी भुगतान दर्शाया गया।
जांच में सामने आई गंभीर गड़बड़ियां
37 क्रय केंद्रों पर एक ही मोबाइल नंबर और बैंक खाता दर्ज कर दिया गया।
पांच लेखपाल, कई कंप्यूटर ऑपरेटर, SDM और एडीएम स्तर के अधिकारी भी लापरवाही के घेरे में।
रिपोर्ट में एसडीएम, लेखपाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर तक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब तत्कालीन लेखपाल, एसडीएम और एडीएम तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
शासन स्तर पर निर्णय के बाद PCF मुख्यालय के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।
अपर मुख्य सचिव (सहकारिता) ने कहा कि “कार्रवाई किसी भी स्तर पर रुकने नहीं दी जाएगी।”
आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) को विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं।
यह घोटाला सिर्फ धान खरीद की अनियमितता नहीं, बल्कि एक संगठित गबन और सिस्टम की बड़ी चूक का उदाहरण बनकर सामने आया है। कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में मुख्यालय स्तर तक अफसरों पर सख्त कार्रवाई की संभावना है।
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